Loudspeaker Row: लाउडस्पीकर विवाद के बीच नवी मुंबई के मुस्लिम समुदाय के लेगों ने अहम फैसला किया है. नवी मुंबई के मुस्लिमों ने शहर की सभी मस्जिदों में साउंड कंट्रोल यूनिट लगाने की पहल की है. साउंड कंट्रोल यूनिट यह सुनिश्चित करेंगे कि अज़ान के दौरान लाउडस्पीकरों से निकलने वाली ध्वनि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित डेसिबल मानदंडों के भीतर हो. बता दें कि पूरे देश में मस्जिदों लाउडस्पीकर हटाने की पहल हो चुकी है.
नूर मस्जिद में साउंड कंट्रोल यूनिट लगाने की पहल शुरू
नवी मुंबई में समुदाय के लोगों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में बुधवार को वाशी सेक्टर 9 में नूर मस्जिद में साउंड कंट्रोल यूनिट लगाने की पहल शुरू की गई. मस्जिद में साउंड यूनिट का परीक्षण करने के दौरान अजान देकर डेसिबल का स्तर मापा गया. इस बारे में एपीएमसी क्षेत्र में एक मस्जिद समिति के प्रमुख अशरफ नियाज़ी ने कहा, “हमारी मस्जिदों में स्थापित साउंड कंट्रोल यूनिट के साथ, कोई भी, किसी भी समय, इसकी जांच कर सकता है. अगर पुलिस को किसी से कोई शिकायत मिलती है तो, इससे पुलिस को भी मदद मिलेगी.” समुदाय के लोगों को 50 साउंड कंट्रोल यूनिट मिली हैं, जिन्हें वह शहर की मस्जिदों में वितरित करेंगे. जबकि इस कड़ी में 100 और यूनिट जोड़ी जाएंगी.
अधिक आवाज की अनुमति नहीं देंगे ये साउंड कंट्रोल यूनिट
मुस्लिम समुदाय के एक दूसरे नेता पाशाभाई ने कहा, “हमने अन्य दूसरी मस्जिदों में बांटने से पहले वाशी में नूर मस्जिद में साउंड कंट्रोल यूनिट को स्थापित करने के साथ ही इसका परीक्षण किया है. मस्जिद साइलेंस जोन में है और इसलिए उसी के अनुसार साउंड की सीमा तय की गई है.” वहीं बैंगलोर के मोहम्मद सबील इन साउंड कंट्रोल यूनिट की आपूर्ति कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि यह ध्वनि नियंत्रण प्रोसेसर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित साउंड सीमा से अधिक अज़ान की आवाज की अनुमति नहीं देंगे. यूनिट्स को उन क्षेत्रों के में स्थापित किया जाएगा जहां, मस्जिदें स्थित हैं.
हम एक परमानेंट फुल-प्रूफ समाधान चाहते हैं- डेवलपर
इस पहल को शुरु और इसका नेतृत्व करने वाले डेवलपर बीएम सिराज ने कहा, “नवी मुंबई हमेशा से एक शांतिपूर्ण शहर रहा है और यहां के लोग कानून का पालन करने के साथ ही सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास रखते हैं. शहर की मस्जिदों में पुलिस की अनुमति के अनुसार लाउडस्पीकर लगाए जा रहे हैं और मस्जिदों की अवाज का स्तर हमेशा सीमा के भीतर ही होगा. हालांकि, हम एक परमानेंट फुल-प्रूफ समाधान चाहते हैं. हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भविष्य में कोई विवाद न हो.”
